POCSO कायदा म्हणजे काय?

POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कायदा भारत सरकारने 2012 मध्ये लागू केला. हा कायदा मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी बनविण्यात आलेला आहे. याचा उद्देश मुलांचे शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण रोखणे आहे.

POCSO कायद्याची मुख्य उद्दिष्टे :

🔹बालकांची सुरक्षा :

मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे आणि शोषण झालेल्या मुलांना न्याय मिळवून देणे.

🔹कडक शिक्षा:

बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई केली जाते, ज्यामुळे आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जाते

🔹मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण :

शाळा, कामाचे ठिकाण आणि सार्वजनिक ठिकाणी मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे.

POCSO कायद्यानुसार लैंगिक शोषणाचे प्रकार :

🔹लैंगिक अत्याचार :

मुलांना जबरदस्तीने किंवा मानसिक ताण देऊन लैंगिक वर्तन करणे किंवा दाखवणे.

उदाहरण : जर कोणी मुलाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध अयोग्य स्पर्श करत असेल किंवा त्याला अश्लील गोष्टी पाहण्यास भाग पाडत असेल, तर हा लैंगिक अत्याचार आहे.

🔹१८ वर्षाखालील मुलांना विशेष संरक्षण :

कायद्यानुसार १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्ती ही मूल म्हणून ओळखली जाते. जर १८ वर्षांखालील दोन मुला-मुलींनी आपसात संमतीनेही लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो कायद्याने गुन्हा ठरतो.

उदाहरण : जर एखाद्या मुलाने किवा मुलीने १८ वर्षांखालील व्यक्तीसोबत संमतीनेही लैंगिक संबंध ठेवले, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

🔹अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) :

लहान मुला-मुलींसोबत अश्लील फोटो, व्हिडिओ बनवणे किंवा पसरवणे हा गुन्हा आहे.

उदाहरण : जर कोणी मुला-मुलींचे फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चुकीच्या उद्देशाने पसरवत असेल, तर ते कायद्याने गुन्हा आहे.

🔹शारीरिक किंवा मानसिक छळ :

मुलांचे कोणत्याही प्रकारे शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिक शोषण करणे हे गंभीर गुन्हे आहेत.

उदाहरण : जर कोणी व्यक्ती एखाद्या मुलामागे किंवा मुलीमागे सतत फिरत
असेल, त्यांच्याकडे विचित्र नजरेने बघत असेल, अश्लील कमेंट्स करत असेल किंवा त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर हे शोषण आहे आणि गंभीर गुन्हा आहे